चैंबर निर्माण की मांग पर कल कार्य से विरत रहेंगे अधिवक्ता

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार जहां-जहां न्यायालय भवनों का निर्माण कराएगी, वहां अधिवक्ताओं के चैंबरों का निर्माण भी अनिवार्य रूप से राज्य सरकार द्वारा ही कराया जाए। इस मांग के समर्थन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजा गया है। इसी मांग पर 15 नवम्बर को प्रदेश के सभी अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे। पत्र में कहा गया है कि समस्त अधिवक्ताओं द्वारा उक्त निर्णय का पालन कर इसे प्रभावी बनायें, ताकि राज्य सरकार तक मांग को मजबूती से पहुंचाया जा सके।