अनुसूचित जाति वर्ग की शिकायतों पर जीरो टॉलरेंस नीति : कुलदीप धीमान

सोलन, 17 फरवरी । हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि आयोग संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। वे सोलन में अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों, नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में आयोग के सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, विजय डोगरा और शालिनी जमवाल भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष ने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति और कमजोर वर्गों के संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि आयोग अत्याचार से संबंधित मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रहा है, ताकि दोषियों को समयबद्ध सजा और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। वर्ष 2024 में गठन के बाद आयोग ने जिला स्तर पर संवाद की नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अधिकारियों से पूर्व जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से विचार-विमर्श किया जाता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया जाएगा।