राजस्व न्यायालयों में अनियमितताओं के विरोध में जिला बार एसोसिएशन का धरना 27 जनवरी को

नैनीताल, 22 जनवरी । जनपद नैनीताल के अंतर्गत संचालित अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को लेकर अधिवक्ताओं में भारी रोष है। इस संबंध में जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के सचिव दीपक रुवाली ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराते हुए 27 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन की घोषणा की है।

रुवाली की ओर से पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को बताया गया है कि राजस्व न्यायालयों में विधिक कार्य करना अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत कठिन हो गया है। कई मामलों में अधिवक्ताओं के स्थान पर सरकारी कर्मचारी या गैर विधिक बाहरी व्यक्ति सक्रिय पाए जा रहे हैं, जिनके कार्य आसानी से संपन्न हो रहे हैं, जबकि अधिवक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि वादों से संबंधित पत्रावलियों में कागज संख्या अंकित नहीं की जा रही, जिससे वे सूचीबद्ध नहीं हो पा रही हैं।

उनका कहना है कि कई न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के बैठने का कोई निश्चित समय नहीं है। लंबे इंतजार के बाद यह जानकारी मिलती है कि संबंधित अधिकारी उस दिन न्यायालय में बैठेंगे ही नहीं, इसके बावजूद अधिवक्ताओं को अग्रिम तिथि प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण न्यायालय में भी न्यायिक मानकों के अनुरूप तिथियां नहीं मिल रही हैं और आदेश पत्रिकाओं में अधिवक्ता या वादकारी के हस्ताक्षर नहीं कराए जा रहे हैं।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अपर जिलाधिकारी न्यायालय में अधिवक्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। तहसील स्तर पर कई मामलों में नियत तिथि पर दस्तावेज और पत्रावलियां उपलब्ध नहीं हो पातीं, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। नए वादों में रिपोर्ट समय पर न लगने से रजिस्ट्रेशन में देरी हो रही है और समन व आदेश वाहिकाओं पर भी समुचित पैरवी नहीं की जा रही।

जिला बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धाराओं 176, 229-बी और 143 से जुड़े मामलों में तामील और रिपोर्ट समय पर न आने से न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबित हो रही है, जिससे वादकारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इन गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए पूर्व में भी कई बार उच्च अधिकारियों और जिलाधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के सचिव जिला बार एसोसिएशन नैनीताल

के अनुसार, इन हालातों से अधिवक्ताओं और वादकारियों का मनोबल टूट रहा है और समाज में राजस्व न्यायालयों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। इसी के विरोध में 27 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी गई है।