मतदाता सूची में बदलाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज

जयपुर, 12 नवंबर । राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुडे मामले में एकलपीठ के उस आदेश में दखल से इनकार कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने कहा था कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद अपीलीय अधिकारी मतदाता सूची में नाम जोडऩे, हटाने या बदलने का आदेश नहीं दे सकता है। इसके साथ ही एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी के गत 18 अक्टूबर के आदेश को भी रद्द कर दिया था। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अपील को खारिज करते हुए दिए।

अपील में कहा गया कि गत 3 अक्टूबर को केवल चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था और चुनाव अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते। एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे सुनीता देवी व अन्य के अधिवक्ता राजेश महर्षि ने बताया कि याचिकाकर्ता पहले सुखपुरा में रहते थे। इसके बाद में वे मेंडी गांव आ गए। उन्होंने जनवरी 2026 में अपना नाम नई जगह की मतदाता सूची में जोडने का आवेदन दिया। इस पर नियमों के मुताबिक आपत्तियां मांगी गईं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं आई। फरवरी 2026 में उनके नाम वार्ड नंबर 4 की सूची में शामिल कर दिया गया। वहीं सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व होने के बाद बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति ने आपत्ति की। जिसे दो अक्टूबर को खारिज कर दिया गया। इसके बाद तीन अक्टूबर को राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके बाद बहादुर सिंह ने 13 अक्टूबर को अपील की। याचिकाकर्ताओं को 17 अक्टूबर को नोटिस मिला और 18 अक्टूबर को ही अपील मंजूर कर उनके नाम सूची से हटा दिए गए। एकलपीठ ने पूर्व में आदेश जारी कर 18 अक्टूबर के आदेश को रद्द कर दिया था। इस आदेश को राज्य निर्वाचन आयोग ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।