बालाघाटः तहसील न्यायालयों में वीडियो कॉल से भी बयान दर्ज हो सकेंगे

बालाघाटः तहसील न्यायालयों में वीडियो कॉल से भी बयान दर्ज हो सकेंगे

– कलेक्टर ने की राजस्व कार्यो की समीक्षा

बालाघाट, 08 मई (हि.स.)। बहुत जल्द ही जिले की तहसीलों में भी वीडियो कॉल के माध्यम से बयान दर्ज किए जा सकेंगे। वह वीडियो कॉल एक विशेष सॉफटवेयर के माध्यम से लॉगिन करने के बाद हो सकेगा। यह सब तहसीलों में डिजिटल सेटअप करने से सम्भव हो सकेगा। यह जानकारी गुरुवार को कलेक्टर मृणाल मीना ने समस्त राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में दी।

समीक्षा बैठक के दौरान ही उन्होंने तहसीलों में डिजिटल सेटअप लगाने और उसके संचालन के सम्बंध में निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाईन और जनसुनवाई के लंबित आवेदनों के सम्बंध में कहा कि रेवेन्यू कोर्ट में प्रचलित प्रकरण फोर्स क्लोज कर सकते है, लेकिन सिविल कोर्ट के प्रकरणो को अनिवार्य हो तो ही फोर्स क्लोज करें। साथ ही उन्होंने प्राकृतिक प्रकोप के प्रकरणो की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को अपने आने अधिकार क्षेत्र में आने वाली तहसीलों में लंवित प्रकरणो की तत्प्रता से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। जिले में ऐसे 26 जटिल प्रकरण लंबित हैं। बैठक के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान वॉटर बॉडी से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में गति लाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

लाइव फीड की कलेक्टर करेंगे निगरानी

कलेक्टर मीना की मंशानुसार जिले में सभी राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा व डिजिटल सेटअप लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है। इस कार्य को देख रहें ई-गर्वनेंस के श्री विवेक मेश्राम ने बताया कि वैसे जिले में 6 एसडीएम कोर्ट और तहसीलदारों व नायब तहसील कोर्ट में कुल 32 कोर्ट में कैमरे लगेगें। इसका लाईव फीड कलेक्टर के चेम्बर में होगा,जिसकी निगरानी हो सकेगी।

प्रगति नही लाने वाले पटवारियों पर फोकस करें और जिनके कार्य ठीक नही कार्यवाही करें

कलेक्टर मीना ने फॉर्मर रजिस्ट्री की समीक्षा में पिछले एक सप्ताह में बनाई गई आईडी के सम्बंध में जानकारी ली। फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति से असंतोष व्यक्त करते हुए ऐसे पटवारी जो प्रगति नही ला पा रहें है। उन पर कार्यवाही करते हुए प्रगति लाने के लिए फोकस होने को कहा है। जिले में एक सप्ताह में 2589 फॉर्मर आईडी बनाई गई। खासकर कटंगी तहसील में कार्य मे प्रगति नही होने पर एसडीएम से प्रगति लाने के लिए योजना की जानकारी ली। एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे ने बताया कि ई शिविरों के माध्यम से डोर-टू-जाकर कार्य कर प्रगति लाई जाएगी। कटंगी तहसीलदार ने बताया कि 5 दिनों में जीरो आईडी बनाने वाले 13 पटवारियों का वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है।

उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन तत्परता से किया जाए

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया त्वरित रूप से करने की हिदायत दी है। उन्होंने भूमि आवंटन कर प्रकरणो की जानकारी लेते हुए कहा कि शासन द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके लिए एमपीआईडीसी द्वारा पोर्टल पर आवेदन किये जा रहे है। इसके लिए तत्काल रूप से मौका मुआयना करते हुए पूरी कार्यवाही कर एमपीआईडीसी को भूमि आवंटन करें। फिलहाल पुलिस द्वारा बैहर क्षेत्र में 5 स्थानों पर नवीन कैम्प स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन की मांग की गई है। इसी तरह लांजी में वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट,कुम्हारिकला में उप स्वास्थ्य केंद्र,सरेखा बैहर में शासकीय औषधालय, बैहर में ही नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गीता भवन सहित 30 निर्माण कार्यो के लिए विभिन्न विभागों द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया है।

अतिक्रमण व सीमांकन के प्रकरणों में आदेश करने के बाद अमल करने की प्रक्रिया भी पूरी करें

समीक्षा बैठक में कलेक्टर मीना ने अविवादित बंटवारे, नामान्तरण और अतिक्रमण के बारे में निर्देश दिए कि न्यायालयो से आदेश तो हो रहे है। लेकिन अमल नही हो रहा है, इसलिए इसकी समीक्षा भी साथ-साथ करते रहें। जनसुनवाई में ऐसे कई प्रकरण सामने आए है। अपने आदेश व न्यायालय की पूरी प्रक्रिया करें।

ऑनलाइन सेवाओ की उच्च स्तर से समीक्षाएं जारी प्रदर्शन सुधारे

कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंर्तगत लंबित आवेदन की समीक्षा करते हुए कहा कि उच्च स्तर से ऑनलाइन सेवाओ की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसमें पदाभिहित अधिकारी अपना स्वयं का प्रदर्शन सुधारे और नागरिकों की सेवा में सक्रिय हो जाए। ध्यान रखें कि सर्विस प्रोवाइड करने में कोई कमी नहीं रहे। अन्यथा पेनाल्टी लगाई जाएगी, जो आगे के लिए अच्छा नही है। कलेक्टर श्री मीना ने राजस्व कार्यो में आरओआर इंट्री,स्वामित्व योजना तहत ग्राउंड ट्रूथिंग, आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, वन ग्राम से राजस्व ग्राम और भू-अर्जन के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।