भारत-मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा, निवेश और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति
नई दिल्ली, 17 नवंबर । भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने पारस्परिक लाभ के लिए तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) या व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की 15 और 16 नवंबर की मिस्र यात्रा के दौरान यह सहमति बनी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, गोयल की यह किसी अफ्रीकी देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति की सातवीं बैठक की सह-अध्यक्षता की और दोनों देशों के कारोबारी प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने मिस्र के प्रधानमंत्री डॉ. मुस्तफा मदबूली से मुलाकात की और वहां के कई मंत्रियों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की।
भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति की सातवीं बैठक 15 नवंबर को गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह की सह-अध्यक्षता में हुई। इस समिति को मंत्रीस्तरीय स्तर पर उन्नत किया गया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की और व्यापार के दायरे में विविधता लाने, अधिक मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने, बाजार तक पहुंच मजबूत करने तथा व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने पर सहमति जताई।
मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 5.04 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 64 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने मिस्र को 3.87 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, जबकि मिस्र से 2.60 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया गया।
बैठक में कृषि और पशु चिकित्सा सहयोग, औषधि एवं स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन और पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, कपड़ा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, सीमा शुल्क, सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, खाद्य सुरक्षा, परिवहन और लॉजिस्टिक्स सहित कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के नियमित आदान-प्रदान, खरीदारों के प्रतिनिधिमंडल, व्यापार प्रदर्शनियों और कारोबारी संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया।
दोनों पक्षों ने मिस्र में भारतीय सिरेमिक टाइल कंपनियों के पंजीकरण, लंबित व्यावसायिक भुगतान, व्यापार उपचार उपायों और मिस्र की सरकारी खरीद निविदाओं में भारतीय कंपनियों की भागीदारी से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। मानकीकरण, उत्पादों के अनुरूपता आकलन, कृषि बाजार तक पहुंच, पशु चिकित्सा सेवाओं और भारतीय उत्पादों की मान्यता से जुड़े विषय भी बैठक में उठे।
मिस्र के स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं की भी समीक्षा की गई। मंत्रालय के अनुसार, मिस्र में करीब 70 भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं और उनका कुल निवेश लगभग पांच अरब अमेरिकी डॉलर है। मिस्र ने वाहन एवं वाहन कलपुर्जे, औषधि, रसायन, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश का स्वागत किया।
दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, औषधि, उर्वरक, कपड़ा, वाहन कलपुर्जे और डिजिटल बदलाव के क्षेत्रों में औद्योगिक साझेदारी तथा संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति जताई। डिजिटल प्रौद्योगिकी और फिनटेक के क्षेत्र में भारत की यूपीआई प्रणाली को मिस्र की इंस्टापे सेवा से जोड़ने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से मिस्र के डिजिटल बदलाव को गति देने की संभावनाओं को भी स्वीकार किया।
बैठक के सहमत कार्यवृत्त पर दोनों देशों के मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त व्यापार समिति की अगली बैठक 2028 में नई दिल्ली में या उससे पहले दोनों पक्षों की सहमति से आयोजित की जाएगी।
गोयल ने यात्रा के पहले दिन भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद की छठी बैठक और भारत-मिस्र व्यापार मंच में हिस्सा लिया। इन बैठकों में दोनों देशों के 250 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चा में रसायन, पेट्रोकेमिकल, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, बुनियादी ढांचा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कपड़ा और वाहन उद्योग से जुड़े अवसरों पर विचार किया गया।
16 नवंबर को गोयल ने मिस्र के योजना एवं आर्थिक विकास मंत्री डॉ. अहमद रोस्तम के साथ भारत-मिस्र स्टार्टअप मंच में हिस्सा लिया। इसमें दोनों देशों के करीब 50 स्टार्टअप, इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर, निवेशक और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गोयल ने स्टार्टअप प्रतिनिधियों के साथ गोलमेज बैठक भी की। भारतीय उद्यमियों ने मिस्र के बाजार में अपने उत्पादों और सेवाओं की संभावनाएं बताईं तथा वितरण साझेदारों, प्रायोगिक परियोजनाओं, प्रमाणन और स्थानीय विनिर्माण में सहयोग की जरूरत रखी।
यात्रा के दौरान गोयल ने मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह, उद्योग मंत्री इंजीनियर खालिद हाशेम, विदेश मंत्री डॉ. बद्र अब्देलाती, योजना एवं आर्थिक विकास मंत्री डॉ. अहमद रोस्तम और परिवहन मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल इंजीनियर कामेल वजीर से भी मुलाकात की। बातचीत में बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, जहाज निर्माण, नए और मौजूदा हवाई अड्डों के विकास तथा किफायती और गुणवत्तापूर्ण मेट्रो रेल प्रणालियों के निर्माण में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
भारतीय कारोबारी प्रतिनिधिमंडल ने अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक (अफ्रेक्सिमबैंक) के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। इसमें परियोजना तैयारी, वित्तपोषण, सलाहकार सेवाओं, पूंजी बाजार, निर्यात विकास, औद्योगिक पार्क और अफ्रीका ट्रेड गेटवे के माध्यम से सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। गोयल ने मिस्र के कारोबारी नेताओं, उद्यमियों और वहां काम कर रही भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की।
पीयूष गोयल ने 14 नवंबर को मिस्र में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जन-संपर्क तथा कारोबारी संबंध मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने मिस्र के नेताओं और कारोबारी प्रतिनिधियों को गांधीनगर में आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2027 और 4 से 9 फरवरी 2027 तक नई दिल्ली में होने वाले भारत मोबिलिटी 2027 में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया।
भारत और मिस्र के बीच वर्ष 2023 में रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, औद्योगिक साझेदारी, नवाचार और कारोबारी संपर्कों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।


