शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 2019 में कांग्रेस-एनसीपी के साथ सरकार बनाना शिवसेना की विचारधारा के खिलाफ था
नई दिल्ली, 18 नवंबर । महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि 2019 में भाजपा से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाना पार्टी की मूल विचारधारा से भटकाव था। शिंदे गुट के अनुसार जून, 2022 में बगावत करने वाले विधायकों ने पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि वे शिवसेना की मूल राजनीतिक पहचान और गठबंधन को बहाल करने का प्रयास कर रहे थे।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंंच 2022 के शिवसेना विभाजन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य न ठहराने के फैसले तथा निर्वाचन आयोग द्वारा शिंदे गुट को पार्टी का नाम और ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्णय को चुनौती दी गई है।
शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने दलील दी कि पार्टी नेतृत्व से असहमति जताना या विधायक दल की बैठक में अनुपस्थित रहना संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने (दल-बदल) के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं का आकलन उन्हें दायर किए जाने के समय की परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए, न कि बाद की राजनीतिक घटनाओं के आधार पर। इसके अतिरिक्त, 2018 में पार्टी संविधान में हुए उन संशोधनों पर भी सवाल उठाए गए, जिनके तहत सारी शक्तियां ‘पक्ष प्रमुख’ में केंद्रित कर दी गई थीं।
दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग के फैसलों को असंवैधानिक बताते हुए विधायकों पर दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें जारी हैं। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों को अपनी दलीलें जल्द से जल्द समाप्त करने का निर्देश दिया है।


