डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लगाया गया ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान मेगा कैंप
रेखा गुप्ता ने कहा कि अब सरकार ने नागरिकों की अनक्लेम्ड संपत्ति को डिजिटल जरिए और “आपकी पूंजी आपका अधिकार” के तहत डिजिटल सुविधा के माध्यम से बहाल करने की जिम्मेदारी ली है, जो दिखाता है कि सरकार की नीति और इरादा सेवा की डिलीवरी पर केंद्रित है। दिल्ली सरकार इस अभियान का समर्थन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय के हाथों को भी सशक्त करेगी कि “आपकी पूंजी आपका अधिकार” के तहत शिविर आयोजित किए जाएं।
इस अवसर पर अपने संबोधन में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आज, आपके बीच इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम “आपकी पूंजी आपका अधिकार” अभियान में होना मेरे लिए एक बड़ी सम्मान की बात है। यह पहल सरकार की उस दृष्टि का परिचायक है, जो हमेशा नागरिक को केंद्र में रखती है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सार्वजनिक जागरूकता, सार्वजनिक सेवाएं, और सार्वजनिक विश्वास ही राष्ट्र की असली ताकत हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और अक्टूबर से दिसंबर के तीन महीने के भीतर पूरे प्रदेश के हर जिले तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि कोई भी नागरिक अपनी पुरानी जमा–पूंजी से वंचित न रहे। पिछले 11 वर्षों में, हमारी सरकार ने वित्तीय समावेशन को देश के आधुनिक विकास की नींव बना दिया है।
अपने संबोधन में वित्तीय सेवा विभाग सचिव एम. नागराजू ने कहा, “जब हमने इस अभियान को डिजाइन करना शुरू किया, हमने एक सरल और प्रभावशाली दृष्टिकोण पहचान किया– जागरूकता, सुलभता और कार्रवाई, 3A फ्रेमवर्क।” नागराजू ने कहा कि देशव्यापी प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। अभियान के चार चरणों में राज्यों में मजबूत सहभागिता देखी गई है। 272 जिलों में मेगा जिला-स्तरीय शिविर आयोजित किए गए हैं, और अगले चरण पहले से ही जारी हैं, जिसमें कल 102 अतिरिक्त शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
नागराजू ने कहा कि इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2 महीनों में ही नागरिकों को 1,887 करोड़ रुपये से अधिक राशि वापस की जा चुकी है। यद्यपि यह संख्या मामूली लग सकती है, यह बढ़ती जागरूकता के प्रारंभिक प्रभाव को दर्शाती है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी कई परिवार आगे आएंगे। दिल्ली की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हुए नागराजू ने कहा कि 31 अगस्त, 2025 को दिल्ली से संबंधित जमा शिक्षा और जागरूकता (डीईए) फंड के तहत लंबित शेष राशि केवल 3,210.84 करोड़ रुपये है। ये दर्शाता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नागरिकों की बहुत बड़ी राशि अभी भी अप्राप्य है।
राज्य स्तरीय बैंकर समिति-दिल्ली की ओर से वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के तत्वावधान में यह शिविर लगाया गया था, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सहयोग किया।
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने “आपकी पूंजी आपका अधिकार” के अभियान का उद्घाटन 4 अक्टूबर को गांधीनगर, गुजरात से किया था।